(१) न्यायपालिकामा मानव संशाधनको विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न,  अदालतमा एक मानव संशाधन विकास समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश           –अध्यक्ष
(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको  अदालतका
अन्य न्यायाधीश                                                              –सदस्य
(ग)    कार्यकारी निर्देशक,  राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान                 –सदस्य
(घ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य
(ङ)    सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय       –सदस्य
(च)    सचिव, न्याय परिषद्                                                        –सदस्य
(छ)   रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य
(ज)   सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                  –सदस्य
(झ)   सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय                              –सदस्य
(ञ)   सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                                    –सदस्य
(ट)  मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार     –सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)   अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको कार्यबोझ विश्लेषण गरी जनशक्तिको आवधिक रूपमा  पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्ने,
(ख)   अदालत तथा मातहतका अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ग) अदालत तथा मातहतका अदालतमा विद्यमान जनशक्तिको वृत्ति विकासको बारेमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।